शोसियल मीडिया में पिछले कुछ दिनों से कार्यालय (1)कलेक्टर(खनिज शाखा) जिला अलीराजपुर,मध्यदेश पत्र क्रमांक-/1228/खनिज/2022 अलीराजपुर दिनाँक 24-11-2022. (2)कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वन मंडल अलीराजपुर का पत्र क्रमांक /2022/मानचित्र/ 3970 अलीराजपुर दिनाँक 01-12-2022. (3) संचालनालय भौमिकी तथा खनिज कर्म मध्यप्रदेश 29ए खनिज भवन अरेरा हिल्स भोपाल का पत्र क्रमांक-2895-96 भौमिकी /न.क्र./ 2023 दिनाँक 13-03-2023. यह उक्त तीनों पत्रों के विषय मे जो पत्र में प्रस्तावित ग्राम छोटी जुवारी,बड़ा गुडा एरिया(इनहेक्टयर(900)उबलड,चगदी एरिया(इन हेक्टयर)(970) बेटवासा एरिया(इन हेक्टयर) 600,नेहतड़ा एरिया(इन हेक्टयर) 960 इस प्रकार जमीन नीलामी हेतु पत्र में उल्लेखित है। इस विषय पर ग्रामीण भाई बहनों का फोन,मैसेज एवं मिलकर जानकारी चाही गयी। जिसमे मुझे भी प्रमाणित जानकारी नही होने से मेरे द्वारा कलेक्टर महोदय को अपने लेटर पेड़ के माध्यम से उक्त वाइरल पत्रों के संदर्भ में प्रमाणित जानकरी चाही गयी है। ताकि जो ग्रामीणों में जमीन नीलामी का डर का माहौल बना हुवा है। इन्हें वस्तुस्थिति से अवगत किया जा सके। सरकारें तो आती है,जाती है। एक हाथ से देती है। और दूसरे हाथ से छीन लेती है। सरकारें नए- नए नियम बनाकर जनता पर जबरन थोपने कार्य करती है। और जनता को कानूनी डर दिखाकर उसका पालन करवाया जाता है। विकास के नाम पर हजारो आदिवासियों को जमीन से बेदखल कर दिया गया है,जिसके कई उदाहरण देखे जा सकते है। जबकि वास्तविकता है की जमीन मालिक को उस उद्योग में मजदूरी तक नही मिलती जबकि सीधा उद्यगपतियो को लाभ पहुंचना होता है। निजीकरण को बढ़ावा देना है। हमारी जमीन हमारे पुरखे रूखी सुखी रोटी खाकर बचाकर रखी है। हमारी जमीन पर जो आपकी नजर है। उसके लिए हम पूरी तरह की लड़ाई संवैधानिक तरीके से ही लड़ेंगे। हमे पता है। कि हमारे लोगों को उकसाकर गलत कदम उठाने पर मजबूर कर उन पर कारवायी करने का जो आपका तरीका होगा। पर हम संवैधानिक तरीका अपनाएंगे।यदि हमारी जमीन छिनती है,तो हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। संबधित ग्रामों में उक्त वाइरल पत्रों की बारे में पता चला बैठकों का दौर चालू है। बैठकों में मुझे एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जाना होता है। ओर हमे सच्चाई का पता चल सके इसके लिए कलेक्टर महोदय को पत्र लिखा है। लेकिन प्रशासन के जवाबदार भी बैठकों में जाकर इन आदेशों को फर्जी बताकर ग्रामीणों को शांत करने में लगे है। और यह भी बता रहे है। कि जमीन लेने के पहले ठहराव प्रस्ताव लिए जायेंगे लेकिन आपकी इतनी सारी कार्यवाही ग्राम सभा के पूछे बगैर पत्र कैसे जारी कर दिए गए, उस पर अधिकारी को बोलकर नही लिखित में उक्त आदेश का हवाला देकर जवाब देना चाहिए। पिछले समय ग्राम देहदला में एक किसान वर्षो से खेती कर रहा था।जिसमे प्रशासन ने नगर का कूड़ा कचरा फेकने के नाम पर बड़े विरोध के बाद भी भरी फसल में जेसीबी चलाकर छीन ली गयी थी। अंत मे सेशन कोर्ट के माध्यम से पता चला कि उस जमीन का ठहराव प्रस्ताव ले लिया गया था। जब ऊपर से कोई दबाब आता है। तो अधिकारी अपना यही डराने धमकाने कार्यवाही करने का तरीका अपनाते है।अतः ग्रामीणों ने ग्रामवार ग्राम सभा कर बैठक में निर्णय लिया है। ग्राम सभा में जमीन नही देने के प्रस्ताव पारित किया जाकर जोबट sdm महोदय को सभी आसपास के ग्रामीण मिलकर ठहराव प्रस्ताव देने एवं उक्त आदेशों के बारे में लिखित में जानकारी माँगने को लेकर दिनाँक 29-03-2023 को जोबट बाग रोड माता जी मंदिर पर एकत्रित होकर जोबट के मुख्य मार्गों से होकर एसडीएम कार्यालय पहुँचकर एसडीएम को ज्ञापन व ठहराव प्रस्ताव सोपेंगे।
