सरदारपुर। जय आदिवासी युवा शक्ति (जयस) द्वारा आदिवासी उपयोजना की राशि आदिवासियों के अतिरिक्त अन्यत्र खर्च करने पर तत्काल रोक लगाने एवं उपयोजना की राशि खर्च करने नियम बनाने की मांग को लेकर सरदारपुर में तहसील कार्यालय पर तहसीलदार मुकेश बामनिया को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौपा गया। जयस द्वारा सौपे गए ज्ञापन में बताया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 अंतर्गत आदिवासियों के बुनियादी और सर्वांगीण विकास के लिए आदिवासी उपयोजना के लिए बजट आवंटन का प्रावधान है। आदिवासी उपयोजना की राशि आदिवासियो और आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए खर्च होना चाहिए लेकिन विगत कुछ वर्षों में म.प्र. सरकार ने आदिवासियों की उपयोजना जिस पर आदिवासी और आदिवासी क्षेत्रों का पहला और अंतिम अधिकार है उसे इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में खर्च किया जा रहा हैं।
जिसे तत्काल रोका जाए तथा आदिवासी उपयोजना के लिए आवंटित बजट को आदिवासियों के बुनियादी विकास के लिए खर्च किया जाए तथा आदिवासी उपयोजना की राशि खर्च करने के लिए एक नियम बनाया जाए। ज्ञापन का वाचन प्रवीन कटारा ने किया। जिस दौरान जिला महासचिव डिके कमलराज, सरदारपुर संरक्षक भारत सिंह खराड़ी आदिवासी टंट्या भील सेना जिला अध्यक्ष बालुसिंह बारिया, विदेश गणावा, मोहन डावर ,सुनिल डावर, प्रवीन कटारा , अशोक सिंगार, अनिल खराड़ी, रवि गोहरी, कृष्ण निनामा , अनिल ग्रेवाल सैकड़ों कार्यकरता उपस्थित थे।
