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आरडीएसएस कार्यों में भारी लापरवाही, विधायक सेना महेश पटेल ने कलेक्टर को लिखा पत्र — कार्रवाई की मांग।

आलीराजपुर ब्यूरो चीफ 

अलीराजपुर, 02 अप्रैल 2026। 

विधायक, जोबट ने आरडीएसएस योजना के तहत चल रहे कार्यों में भारी लापरवाही एवं देरी को लेकर जिला कलेक्टर अलीराजपुर को पत्र लिखकर सख्त नाराज़गी जताई है तथा जिम्मेदार एजेंसी/ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।विधायक द्वारा भेजे गए पत्र में उल्लेख किया गया है कि विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 192 जोबट के अंतर्गत आने वाले विभिन्न ग्रामों में आरडीएसएस योजना के तहत स्वीकृत कार्यों की प्रगति अत्यंत धीमी है। ग्रामीणों से प्राप्त शिकायतों एवं क्षेत्रीय निरीक्षण के दौरान यह सामने आया कि संबंधित एजेंसी एवं ठेकेदार समय-सीमा का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण विकास कार्य अधर में लटके हुए हैं।उन्होंने बताया कि विकासखंड जोबट में कुल 74 कार्य स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से अब तक केवल 30 कार्य ही पूर्ण हो पाए हैं, जबकि 44 कार्य अधूरे पड़े हैं। इसी प्रकार विकासखंड कट्ठीवाड़ा में 33 कार्यों में से मात्र 3 कार्य पूर्ण हुए हैं और 30 कार्य अभी भी लंबित हैं। वहीं विकासखंड चंद्रशेखर आजाद नगर में 64 कार्यों में से 19 कार्य पूर्ण हुए हैं, जबकि 45 कार्य अधूरे हैं। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि योजना के क्रियान्वयन में गंभीर अनियमितताएं एवं लापरवाही बरती जा रही है।

पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि उक्त कार्य वर्ष 2022-23 में स्वीकृत किए गए थे, लेकिन वर्तमान समय तक अधिकांश कार्य पूर्ण नहीं हो सके हैं। इसके चलते क्षेत्र के ग्रामीण नागरिकों को विद्युत सुविधा का समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे आमजन में असंतोष व्याप्त है। कई स्थानों पर अधूरे कार्यों के कारण बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हो रही है। विधायक सेना महेश पटेल ने कलेक्टर से मांग की है कि संबंधित एजेंसी/ठेकेदार की कार्यप्रणाली की जांच कर तत्काल प्रभाव से आवश्यक कार्रवाई की जाए। साथ ही, सभी लंबित कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराने के लिए सख्त निर्देश जारी किए जाएं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि समय-सीमा में कार्य पूर्ण नहीं किए जाते हैं, तो संबंधित ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही की पुनरावृत्ति न हो। इस पूरे मामले को लेकर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों में नाराज़गी देखी जा रही है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिला प्रशासन इस पर कितनी तेजी से कार्रवाई करता है और लंबित कार्यों को पूरा कराने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं।

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