वॉइस ऑफ झाबुआ संवाददाता
प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आम जन की सहायता व सहुलियत के लिए सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए थे कि सभी एमपी आनलाईन व सीएससी संचालकों सेंटर को आदेश करें कि कोई भी केवाईसी का शुल्क ना ले केवाईसी का शुल्क सरकार देगी,जेसे ही यह आदेश झाबुआ जिले के माननीय कलेक्टर महोदया ने आदेश जारी किया ओर एमपी आनलाईन व सीएससी को संचालकों जो आम जन से दो गुना से भी अधिक रुपए ले रहे थे और अब प्रशासन के आदेश के कारण एमपी आनलाईन वालों को चार रुपए और सीएससी सेंटर को पन्द्रह रुपए राशि प्रशासन देना तय किया तो अपनी कमाई कम होते देख अधिकतर एमपी आनलाईन व सीएससी संचालकों ने ई-केवाईसी का कार्य बंद कर दिया है। अब आम जन केवाईसी के लिए दर दर भटक रहे हैं।
माननीय मुख्यमंत्री व जिला कलेक्टर महोदय निशुल्क ई-केवाईसी के बजाए सभी एमपी आनलाईन व सीएससी संचालकों को प्रशासन के अनुसार एक दर तय,जैसे कि सीएससी सेंटर को एक केवाईसी का पंद्रह रुपए प्रशासन ने देना तय किया है इसी प्रकार सभी एमपी आनलाईन व सीएससी संचालकों को केवाईसी का पंद्रह रुपए लेने का आदेश प्रदान कर देना चाहिए ताकि आमजन के कार्य भी हों जाएं और कोई निशुल्क का नाम भी नहीं ओर अगर कोई भी एमपी आनलाईन व सीएससी संचाल प्रशासन के द्वारा तय राशि से ज्यादा रुपए लेने की शिकायत मिलने पर उचित कार्यवाही करने के आदेश जारी कर देना चाहिए ताकि सभी का रोजगार भी चले व आम जन के केवाईसी का कार्य भी हों जाएं।
