अधिकारियों कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करने के संबंध में अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा

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अधिकारियों कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करने के संबंध में अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा

मध्यप्रदेश शासन द्वारा 1 जनवरी 2005 से मध्यप्रदेश में नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था बंद कर नई पेंशन व्यवस्था लागू की गई है जिसके तहत कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पश्चात् प्रतिमाह मात्र 800 से 1000 रुपए पेंशन प्राप्त हो रही है जिससे बुढ़ापे में कर्मचारियों की आजीविका चलाना मुश्किल हो गया है तथा नई पेंशन योजना में परिवार पेंशन का प्रावधान भी नहीं है।
पड़ोसी राज्य राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2022 के बजट में कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना दोबारा शुरू करने की घोषणा की गई है, छत्तीसगढ़ सरकार भी पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने का आश्वासन दे चुकी है जबकि दिल्ली सरकार के द्वारा पुरानी पेंशन योजना बहाली हेतु घोषणा की जा चुकी है वही बंगाल राज्य में पूर्व से ही पुरानी पेंशन प्रणाली लागू है।
अतः अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जिला झाबुआ द्वारा मध्यप्रदेश में पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने हेतु मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन अपर कलेक्टर को सौंपा। इस अवसर पर मोर्चा के जिलाध्यक्ष गजराज दातला, अशोक चौहान, नवीन पाठक, ए.पी. त्रिपाठी, अनिल कोठारी, लोकेंद्रसिंह सोलंकी, प्रतापसिंह सोलंकी, प्रमोद बारिया, डेविड ओहारी, संदीप डामोर एवं मोर्चा के सभी घटक संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित थे

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